अपनी सरकार

  1. Sachin Pilot: 'मुझे कोई पद मिले या न मिले...' कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी सरकार को दिया अल्टीमेटम
  2. पीएम मोदी का फोन नंबर, Mobile Number/WhatsApp Number, Modi Helpline
  3. (Online) अपणि सरकार पोर्टल उत्तराखंड 2023
  4. भारत का एक ज़िम्मेदार और सक्रिय नागरिक कैसे बनें?
  5. Madhya Pradesh Government Increased The Amount Of Assistance For Farmers To Rs 6000 Per Year


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Sachin Pilot: 'मुझे कोई पद मिले या न मिले...' कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी सरकार को दिया अल्टीमेटम

Sachin Pilot: 'मुझे कोई पद मिले या न मिले...' कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी सरकार को दिया अल्टीमेटम कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि अगर राज्‍य सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सहित उनकी तीन मांगें नहीं मानीं, तो वे पूरे राज्‍य में आंदोलन करेंगे। पायलट ने इसके लिए राज्‍य की कांग्रेस सरकार को इस महीने के आखिर तक यानी 15 दिन का समय दिया है • • • • • • पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया (Vasundhara Raje Scindia) पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस (Congress) नेता सचिन पायलट (Schina Pilot) की जन संघर्ष यात्रा (Jan Sangarsh Yatra) आज खत्म हो गई। अपने पांच दिन के पैदल मार्च के समापन पर अजमेर हाइवे के किनारे कमला नेहरू नगर में एक मेगा रैली को संबोधित करते हुए, पायलट ने कहा कि वह राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि अगर राज्‍य सरकार ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सहित उनकी तीन मांगें नहीं मानीं, तो वे पूरे राज्‍य में आंदोलन करेंगे। पायलट ने इसके लिए राज्‍य की कांग्रेस सरकार को इस महीने के आखिर तक यानी 15 दिन का समय दिया है। पायलट ने आगे कहा, "इस महीने के आखिर तक, नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये तीनों मांगें अगर नहीं मानी गईं तो.... मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क‍ि अभी मैंने गांधीवादी तरीके से एक दिन का अनशन किया, जनसंघर्ष यात्रा निकाली है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा ...

पीएम मोदी का फोन नंबर, Mobile Number/WhatsApp Number, Modi Helpline

पीएम मोदी का फोन नंबर: हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन् 2014 से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से लेकर आज तक वह आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में पिछले सालों में कई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं। जिसका बहुत से लोगों को फायदा भी प्राप्त हुआ है। अब आने वाले सालों में भी सरकार के द्वारा से बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। जिसके संबंध में किसी भी तरह की शिकायत अथवा सूचनाओं के लिए यहां इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और प्रधानमंत्री कार्यालय के फोन नंबर की जानकारी मुहैया कराएंगे। Table of Contents • • • • • • • • • • पीएम मोदी का फोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, हेल्पलाइन नंबर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पीएम मोदी हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर को लागू किया हैं। इन सभी सुविधाओं के माध्यम से भारत देश के नागरिक मोदी जी से संपर्क करके अपनी शिकायत उन तक पहुंचा सकते हैं और अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं यदि कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसकी भी शिकायत Mobile Number, Whatsapp Number, Modi Helpline Number पर आसानी से कर सकते हैं। PM Narendra Modi Ka Phone Number & Contact details • पीएमओ कार्यालय फैक्स पता (PMO Office Fax Address)- +91-11-23016857 • पीएमओ कार्यालय संपर्क नंबर (PMO Office Contact Number)- +91-11-23012312 • नरेंद्र मोदी का फैक्स नंबर (Narendra Modi’s Fax Number)- +91-11-23015603 • नरेंद्र मोदी का संपर्क नंबर (Narendra Modi’s Contact Number)- +91-11-23...

(Online) अपणि सरकार पोर्टल उत्तराखंड 2023

अपणि सरकार पोर्टल युके 2023:- उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवाने के लिए apni sarkar portal 2022 लांच किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसकी घोषणा की गयी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दो मुख्य पोर्टल अपणी सरकार पोर्टल व उन्नति पोर्टल की शुरुआत की है। अपनी सरकार पोर्टल पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कारवाही जाने वाली 75 से ज्यादा सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवाने जा रही है, अभी यह पोर्टल शुरूआती चरण में है। लेकिन धीरे-धीरे इसका और भी विस्तार किया जायेगा। e-District Portal Uttarakhand की सभी सेवाएं अपणी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कारवा दी गयी है। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक का अपनी सरकार पोर्टल पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र व रोजगार पंजीयन सहित कहीं सेवाएं उपलब्ध कारवाही जा रही है। अपणी सरकार पोर्टल उत्तराखंड का पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद राज्य के लोगो को सभी सेवाएं घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के निवासियों को तहसील, ब्लॉक आदि के बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। लोगो के समय में काफी बचत होगी। हम इस आर्टिकल में uttarakhand apni sarkar portal पर उपलब्ध करवाही जाने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से बताएँगे। विषय सूची • • • • • • • • • • • • • • • • • • अपनी सरकार पोर्टल उत्तराखंड ओवरव्यू 2023 पोर्टल का नाम अपणि सरकार पोर्टल (Apuni Sarkar) साल 2023 संबधित राज्य उत्तराखंड किसने शुरू किया उत्तराखंड सरकार द्वारा। किसके शुरुआत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी उत्तराखंड के निवासी। उद्देश्य एकल मं...

भारत का एक ज़िम्मेदार और सक्रिय नागरिक कैसे बनें?

एथेंस में प्निक्स नाम का एक पहाड़ है, जहां एथेंस के निवासी इकट्ठा होकर राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते थे और अपने शहर-कस्बों के भविष्य से जुड़े फ़ैसले लेते थे। यह दुनिया के इतिहास में पहली लोकतांत्रिक परंपरा में एक सार्वजनिक मंच का एथेनियन संस्करण था। इन चर्चाओं में सभी नागरिकों ने हिस्सा लिया था जिसमें 18,000-मजबूत एक्लेसिया या एथेनियन संसद का हिस्सा रहने वाले लोग भी शामिल हैं। यह अपने साथी नागरिकों से सीखने और अपने विचारों और नज़रियों को बेहतर बनाने का अवसर था जिससे पूरे समाज को लाभ पहुंच सकता था। आज भी, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में नागरिकों की भागीदारी अपनी तत्कालीन सरकार के साथ बातचीत करने से अधिक मानी जाती है। नागरिक आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला हैं और ये मूल्य सरकारी व्यवस्थाओं से बाहर निकलकर, नागरिकों के साथ जुड़ने से ही हासिल किए जा सकते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार के तीन प्रमुख तत्व हैं: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से सरकार को चुनने/बदलने की प्रणाली, सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा, और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू नियम-कानून। लेकिन आप अपनी सरकार को लोकतांत्रिक तभी कह सकते हैं जब एक नागरिक इन तीनों बातों को अपने व्यवहार में शामिल करता है। अर्थात, लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उस देश के नागरिक की सक्रिय भागीदारी होती है। लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी के महत्व के बारे में सभी जानते हैं और यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य है। इसके बावजूद हम उन नागरिकों के बीच केंद्र सरकार के साथ जुड़ाव 1. प्रतिनिधियों का चुनाव हर पांच साल (सामान्य परिस्थितियों में) में, ‘हम भारत के लोगों’ को लोकसभा में उन प्रतिनिधियों को वोट देने के लिए कहा जाता है, जिनके बा...

Madhya Pradesh Government Increased The Amount Of Assistance For Farmers To Rs 6000 Per Year

मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक कल्याणकारी योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया है. यह राशि किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सालाना 6000 रुपये के अतिरिक्त दी जाएगी. यह घोषणा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले की गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने की घोषणा की. प्रदेश सरकार द्वारा इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बराबर किया, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 (तीन समान किस्तों में) प्रति वर्ष मिलते हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 'लाडली बहना' योजना के लाभार्थियों की तरह, राज्य में किसानों को भी अब प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे ( मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि को जोड़कर प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये). रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मंगलवार को राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ (किसानों की विशाल जनसभा) को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) किसानों को (किसान सम्मान निधि के तहत) छह हजार रुपये सालाना दे रहे हैं इसलिए जब मैं चौथे कार्यकाल (मार्च 2020) के लिए मुख्यमंत्री बना तो मैंने भी किसानों को चार हजार रुपये देने का फैसला किया और कुल राशि बढ़ाकर दस हजार रुपये हो गई.'' उन्होंने मुख्य मंच से जुड़े रैंप पर कॉर्डलेस माइक के साथ चलते हुए अपने चिरपरिचित देहाती शैली में किसानों से कहा, ‘‘लेकिन अब स्थिति बदल कई है क्योंकि महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये (लाड़ली बहना योजना के तहत) मिलेंगे इसलिए मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि...