अस्मिता योजना दृष्टि आईएएस 2023

• 21 Feb 2022 • 4 min read चर्चा में क्यों? 19 फरवरी, 2022 को मुख्य सचिव के समक्ष बूंदी ज़िला कलेक्टर रेणु जयपाल ने ‘ऑपरेशन अस्मिता’ नवाचार का प्रेजेंटेशन दिया। प्रमुख बिंदु • बूंदी ज़िले के कुछ क्षेत्रों में देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने, बालिकाओं को बेहतर बचपन, उत्कृष्ट शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की राह पर ले जाने के लिये ज़िला प्रशासन द्वारा ‘ऑपरेशन अस्मिता’ को शुरू किया जा रहा है। • इस नवाचार के ज़रिये नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की टीम एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न विकासोन्मुखी गतिविधियों द्वारा शिक्षा और रोज़गार से जोड़कर पीड़ित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। • ज़िला कलेक्टर ने बताया कि ‘ऑपरेशन अस्मिता’ बूंदी ज़िले के एक समुदाय विशेष के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है। • ज़िले के गाँव रामनगर से इसकी शुरुआत की जा रही है। हिंडोली के शंकरपुरा तथा इंद्रगढ़ के मोहनपुरा को भी शामिल किया जाएगा। • ‘ऑपरेशन अस्मिता’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये चरणवार कार्ययोजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से गतिविधियाँ की जाएंगी। • चयनित गाँवों में चिह्नित परिवारों के लक्षित समूह के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्य होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ता कैलाश सत्यार्थी (बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता) के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियाँ होंगी। • शिक्षा से वंचित या ड्रॉपआउट के लिये उनके अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएँ दी जाएंगी। शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार से जोड़ा जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ काउंसिलिंग, जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ब्रेन वाशिंग कर स्वास्थ्य एवं करियर निर्माण के प्रत...

चर्चामेंक्यों? • हालहीमेंभारतीयप्रधानमंत्री ‘श्रीनरेंद्रमोदी’ ने ‘स्वामित्व’ (SVAMITVA) योजनाकेतहतसंपत्तिकार्ड (Property Cards) वितरितकरनेकीशुरुआतकीहै। परिचय • भारतएकग्रामीणअर्थव्यवस्थावालादेशहैऔरयहाँकीअधिकांशआबादीग्रामीणक्षेत्रोंमेंनिवासकरतीहै(लगभग 60%) । • देशकोआजादहुए 73 वर्षहोगएहैंकिन्तुआजभीभारतकेअधिकांशग्रामीणोंकेपासअपनीआवासीयसंपत्तिकेआधिकारिकप्रमाण-पत्रनहींहैं। • अंग्रेजोंकेशासनकालसेहीभारतकेसभीभागोंमेंभूमिकाबंदोबस्तहोतारहाहैपरंतुअधिकांशराज्योंमेंगावोंकेआबादीक्षेत्रोंकामापनसंपत्तिकेसत्यापनकेदृष्टिकोणसेनहींहुआहै। • ग्रामीणक्षेत्रोंमेंलोगोंकीसंपत्तिकेप्रमाणिकआँकड़ोंकेअभावमेंपंचायतोंकेपासकरनिर्धारणऔरकरवसूलकरनेकेलियेकोईआधारनहींहोताहै। • भारतकेलाखोंलोगोंकोसशक्तबनानेऔरग्रामीणभारतमेंबदलावकेलिएबड़ेसुधारकेक्रममेंभू-संपत्तिमालिकोंको ‘स्वामित्व’ योजनाकेअंतर्गतसंपत्तिकार्ड(Property Cards) वितरितकरनेकीयोजनाकाशुभारंभकियागयाहै। ‘स्वामित्व’ योजनाकेअंतर्गतसंपत्तिकार्ड (Property Cards) • इसयोजनाकेअंतर्गतलगभगएकलाखभू-संपत्तिमालिकअपनेमोबाइलफोनपरएसएमएसकेद्वाराप्राप्तहोनेवालेलिंकसेसंपत्तिकार्डडाउनलोडकरसकेंगे।इसकेबादसंबंधितराज्यसरकारेंसंपत्तिकार्डकाफिजिकलवितरणकरेंगी।इसकेअंतर्गत 6 राज्योंराज्यों (उत्तरप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तराखंडऔरमहाराष्ट्र) के 763 गांवोंकेलोगलाभान्वितहोंगे। • अलग-अलगराज्योंमेंसंपत्तिकार्डकोअलग-अलगनामदिएगएहैं।हरियाणामें ‘टाइटलडीड’, कर्नाटकमें ‘रूरलप्रॉपर्टीओनरशिपरिकॉर्ड’ (आरपीओआर), मध्यप्रदेशमें ‘अधिकारअभिलेख’, महाराष्ट्रमें ‘सनद’, उत्तराखंडमें ‘स्वामित्वअभिलेखऔरउत्तरप्रदेशमें ‘घरौनी’ नामदियागयाहै। ‘स्वामित्व’ (SVAMITVA) योजना • 24 अप्रैल, 2020 कोपंचायतीराज...

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पीएम-किसान सम्मान निधि योजना • 26 Feb 2022 • 3 min read पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पीएम-किसान: • परिचय: • इसे 24 फरवरी, 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था। • वित्तीय लाभ: • प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ( DBT ) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हर चार महीने में तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। • योजना का दायरा: • यह योजना शुरू में उन छोटे एवं सीमांत किसानों (SMFs) के लिये थी, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमिधारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया। • वित्तपोषण और कार्यान्वयन: • यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। • उद्देश्य: • इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। • इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिये उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना। • PM-KISAN मोबाइल एप: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और ड...