दिशा निर्देश

Economically Weaker Section complete guidelines | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर सम्पूर्ण दिशा-निर्देश एवं जानकारी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अनुसार भारत सरकार में सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के लिए आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.01.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically weaker section) के लिए आरक्षण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विधिक कार्य विभाग के परामर्श से निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं। 3. आरक्षण से छूट 3.1 निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाले “वैज्ञानिक और तकनीकी” पदों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी आरक्षण संबंधी आदेशों के दायरे से छूट प्रदान की जा सकती है: i. ये पद संबंधित सेवा के समूह ‘क’ में निम्नतम ग्रेड से उच्च ग्रेडों में होने चाहिए। ii. इन पदों को मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्यालय ज्ञापन संख्या 85/11/सीएफ-61(1) के दिनांक 28.12.1961) के अनुसार “वैज्ञानिक या तकनीकी” पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान अथवा विशुद्ध विज्ञान अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में योग्यताएं विहित की जाती हों और इन पदों को धारित करने वाले व्यक्ति...

दोस्तों आज के आर्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूं, कि घर बैठे ऑनलाइन Samagra ID Me Name Kaise Sudhare. समग्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कई बार हमारा नाम गलत हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें बाद में पता चलती है| अगर समग्र आईडी में आपका नाम गलत हो गया है, तो इस आर्टिकल को पढ़कर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से समग्र आईडी में नाम सुधार सकते हैं| जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समग्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है| मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश के रहने वाले सभी परिवारों का समग्र आईडी और परिवार के सभी सदस्यों का समग्र सदस्य आईडी अवश्य होना चाहिए| लेकिन अगर समग्र आईडी में आपका नाम गलत है, तो आप सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते है| इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कार्यों में समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में नहीं लगा सकते हैं| इसलिए समग्र आईडी में अगर आपका नाम गलत है, तो उसमें सुधार करना अति आवश्यक है| सुधार करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और समग्र आईडी में नाम अपडेट के लिए दस्तावेज की जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है| इसे भी पढ़ें समग्र परिवार आईडी कैसे निकाले Table of Contents • • • • • • • • Samagra ID Me Online Correction Kaise Kare. (Highlight) आर्टिकल का नाम समग्र आईडी में नाम कैसे सुधारें राज्य मध्य प्रदेश विभाग समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश शासन लाभार्थी एमपी के नागरिक उद्देश्य e-KYC द्वारा नाम में सुधार करना आफिशियल वेबसाइट samagra.gov.in ऑनलाइन समग्र आईडी में नाम कैसे सुधारे?2023| Samagra ID Me Name Kaise Sudhare. दोस्तों जैसा कि हमने इस आर्टिकल में आपक...

हमेशा से हम देखते आए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विल्फुल डिफॉल्टर यानि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की है। लेकिन इस बार RBI ने अपने नए सर्कुलर के जरिए लोन लेने वालों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं इस नए सर्कुलर के जरिए भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों क्या बच जाएंगे? इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं? क्या है मामला, आइये समझते हैं। हमेशा से हम देखते आए हैं कि Reserve Bank of India ने विल्फुल डिफॉल्टर यानि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की है। लेकिन इस बार RBI ने अपने नए सर्कुलर के जरिए लोन लेने वालों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं इस नए सर्कुलर के जरिए भगोड़े Vijay Mallya, Nirav Modi जैसे लोगों क्या बच जाएंगे? इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं? क्या है मामला, आइये समझते हैं। Also Read: सर्कुलर में कहा गया है कि अगर आपने जान बूझकर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया है तो भी आपको नया लोन मिल सकेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, अगर किसी ने जान बूझकर कर्ज नहीं चुकाया है तो भी उसे नया लोन मिल सकेगा। RBI ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि बैंक ऐसे कर्जदारों की पहचान करें, जिन्होंने जानबूझकर लोन न चुकाया हो और उनके साथ सेटलमेंट करें। ये सेटलमेंट होने के 12 महीने बाद बैंक दोबारा से ऐसे कर्जदारों को लोन दे सकते हैं। हालांकि, बैंक बोर्ड चाहे तो इस समय को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसको और गहराई से समझें तो RBI की नई व्यवस्था कहती है कि अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन चुका है या कोई कंपनी बैंक फ्रॉड में शामिल रही है, तो बैंक और फाइनेंशियल कंपनी कुछ कम पैसों में ह...