जनसंख्या नियंत्रण कानून 2022

केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मंगलवार (31 मई, 2022) को कहा कि देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार कानून लेकर आने वाली है। केंद्रीय मंत्री ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ में भाग लेने के लिए रायपुर में थे। इस दौरान पत्रकारों की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में पूछे जाने पर पटेल ने कहा, “इसे जल्द ही लाया जाएगा, चिंता न करें। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी भी (लिए जाएंगे)। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समान नागरिक संहिता लागू करने की भी मांग की थी। वहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राज ठाकरे का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि वह “हम दो हमारे दो” से सहमत हैं। एआईएमआईएम विधायक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में दिया बयान जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में एआईएमआईएम विधायक पार्टी के विधायक इजहार असफी के बयान ने सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। विधायक इजहार असफी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए।

population control one nation one law mahapanchayat in gurugram haryana news | One Nation One Law: गुरुग्राम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ग्रामीणों ने की महापंचायत, PM के नाम ज्ञापन | Hindi News, Delhi-NCR-Haryana One Nation One Law: गुरुग्राम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ग्रामीणों ने की महापंचायत, PM के नाम ज्ञापन Gurugram News: देश में लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बढ़ती जा रही है. इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों ने महापंचायत की है. गुरुग्राम के नाथूपुर गांव के लोगों ने DC ऑफिस के बाहर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. लोगों के अनुसार बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं. लगातार हो रही कानून की मांग देश में कई बड़े मंचों से जनसंख्या नियंत्रण की बात की जा चुकी है. इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और गुरुग्राम डीसी को पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून बनाया जाए और उसको जल्द लागू किया जाए. आज देश की जनसंख्या दुनिया में नंबर वन पर बनी हुई है. इस वजह से लगातार हालात खराब हो रहे हैं. ऐसे में आज जरूरत है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकें. बढ़ती जनसंख्या से लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. इसके साथ ही देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जनसंख्या कम होगी तो लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. ये भी पढे़ं: Kurukshetra Farmers Protest: सूरजमुखी के MSP के लिए किसानों ने कुरुक्षेत्र में छेड़ी जंग, नेशनल हाईवे 44 ...

नई दिल्ली: जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था. यह भी पढ़ें • "फिर से उत्पीड़न का स्पष्ट मामला.." : पूर्व जज ने पहलवानों के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की • दिल्‍ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी, SC ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई • मथुरा : कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट याचिका अपनी याचिका में देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क़ानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है. याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस और कारगर कानून न होने की सूरत में कोर्ट विधि आयोग को निर्देश दे कि दूसरे विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को देखने के बाद भारत के लिए भी वह उचित कानून बनाने की दिशा में अपने सुझाव और सिफारिश दे. इससे पहले 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था. भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि आबादी का विस्फोट बम से भी ज्यादा घातक है. इस बम के विस्फोट की वजह से शिक्षित,समृद्ध,स्वस्थ और सुगठित मजबूत भारत बनाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकेगी. अश्...

उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। चुनावी साल से ऐन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की घोषणा की है और खुद को सियासत के केंद्र में ला दिया है। समाज शास्त्र विशेषज्ञ सालों से इस कानून को लाए जाने की पैरवी करते रहे हैं। आज इस पोस्ट में हम आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े तमाम पहलुओं पर जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं- 1.16 Spread the love यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है? साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की घोषणा की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या बिल-2021 का ड्राफ्ट (draft) तैयार कर लिया है। बहुत जल्द ही आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। • इनमें दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन, प्रमोशन पर रोक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने की सिफारिश की गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार को कानून लागू कराने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। उसे हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव की सुविधा देनी होगी। साथ ही स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा। यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून डिटेल्स – योजना यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून घोषणा मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा मुख्य उदेश्य प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करना लाभकारी उत्तर प्रदेश के नागरिक आधिकारिक वेबसाइट अभी ...

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को नागपुर में आयोजित विजय दशमी कार्यक्रम में शक्ति की साधना का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने शस्त्र पूजा भी की इस दौरान उनके साथ पहली बार महिला मुख्य अतिथि संतोष यादव मौजूद रहीं। संतोष दो बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एक मात्र महिला हैं। इस दौरान अपने उद्बोधन में सरसंघचालक जी ने दुनिया के उदाहरण पेश करते हुए जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार-उन्मुख हो यह अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जायेगी। परन्तु रोजगार याने केवल नौकरी नहीं यह समझदारी समाज में भी बढ़नी पड़ेगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है, परिश्रम, पूंजी तथा बौद्धिक श्रम सभी का महत्व समान है यह मान्यता व तदनुरूप आचरण हम सबका होना पड़ेगा। उद्यमिता की ओर जानेवाली प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना होगा। प्रत्येक जिले में रोजगार प्रशिक्षण की विकेन्द्रित योजना बने तथा अपने जिले में ही रोजगार प्राप्त हो सकें, गाँवों में विकास के कार्यक्रम से शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि सुविधाएँ सुलभ हो जायें यह अपेक्षा सरकार से तो रहती ही है। परन्तु कोरोना की आपत्ति के समय कार्यरत रहने वाले कार्यकर्ताओं ने यह भी अनुभव किया है कि समाज का संगठित बल भी बहुत कुछ कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, लघु उद्यमी, कुछ सम्पन्न सज्जन, कलाकौशल के जानकार, प्रशिक्षक तथा स्थानीय स्वयंसेवकों ने लगभग २७५ जिलों में स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर यह प्रयोग प्रारम्भ किया है। इस प्रारम्भिक अवस्था में ही रोज़गार सृज...

जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, ना बने - इस मुद्दे पर जनता का समर्पण जरूरी है एजेंडा आजतक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर अपनी राय रखी है. क्योंकि रवि स्वयं चार बच्चों के पिता है जब इस मुद्दे पर उनसे बात हुई तो ग्लानि उनके चेहरे पर साफ़ देखी जा सकती थी. इस विषय पर सोचते हुए रवि सॉरी भी फील करते हैं. भारत भले ही विकास के पथ पर तीव्र गति से चल रहा हो लेकिन ये सफर किसी भी सूरत में आसान नहीं है. तमाम बैरियर्स हैं जिनका सामना एक राष्ट्र के रूप में भारत को करना पड़ रहा है. जनसख्या एक ऐसा ही मसला है. भले ही जनसख्या के मुद्दे पर जनता लचर रवैया अपनाते हुए बच्चों को अल्लाह की नेमत, भगवान की सौगात मान रही हो लेकिन सरकार की सोच ऐसा नहीं है. बढ़ी हुई जनसख्या को लेकर सरकार का एजेंडा क्लियर है. दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती देश की आबादी पर सरकार का रुख क्या है? इसे हम एजेंडा आजतक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन की बातों से समझ सकते हैं. जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर अपनी राय रखी है. क्योंकि रवि स्वयं चार बच्चों के पिता है जब इस मुद्दे पर उनसे बात हुई तो ग्लानि उनके चेहरे पर साफ़ देखी जा सकती थी. रवि का कहना है कि मैं जब आज अपनी पत्नी और बच्चों के विषय में सोचता हूं तो सॉरी फील करता हूं. जनसंख्या को लेकर जो बात रवि किशन ने कही है सभी को उसपर गौर करने की जरूरत है वहीं एजेंडा आजतक में जनसंख्या नियंत्रण बिल के मुद्दे पर रवि ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि अगर ये बिल कांग्रेस पहले लेकर आती, तो हम रुक जाते. रवि किशन ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, ये कोई गलती नहीं है, अगर कांग्रेस ये बिल ले...