महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

पुणे : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Farmer Loan Waive Scheme) २०१९ अंतर्गत २०१७-१८, १०१८-१९ तसेच २०१९-२० या कालावधीत पूर्ण कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive Benefit To Farmer) देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लाभाची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँक खात्याशी आधार कार्ड जोडणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख (Dr. Rajesh Deshmukh) यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी बचत खात्याला आधार क्रमांक जोडणी आवश्यक आहे. आधार कार्ड नाहीत अशा पात्र शेतकऱ्यांनी तत्काळ ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रामध्ये जाऊन आधार कार्ड काढावे व ते आपल्या बँकेच्या बचत खात्यास जोडणी करावे. तसेच, आधार कार्ड बचत खात्यास जोडलेले नाही त्यांनीही बँकेच्या शाखेत संपर्क साधून आपल्या बँक खात्याशी आधार कार्ड जोडणी करावी, असे आवाहन पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मिलिंद सोबले यांनी केले आहे.

या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात 12 हजार 74 पात्र खातेधारक असून पोर्टलवर 7 हजार 114 लाभार्थ्यांची यादी प्राप्त झाली असून 6 हजार 507 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणिकरण झाले आहे. आतापर्यंत 5 हजार 755 शेतकऱ्यांना 26 कोटी 19 लक्ष रुपयांच्या लाभ देण्यात आला. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील 1 हजार 682 शेतकऱ्यांना (7 कोटी 63 लाख 95 हजार 979), शहादा 2 हजार 947 शेतकऱ्यांना (13 कोटी 91 लक्ष 22 हजार 681) नवापूर 570 शेतकऱ्यांना (2 कोटी 20 लक्ष 10 हजार 309) तळोदा 360 शेतकऱ्यांना (1 कोटी 74 लक्ष 93 हजार 440) अक्कलकुवा 52 शेतकऱ्यांना (22 लाख 84 हजार 182 रुपये ) आणि अक्राणी तालुक्यातील 132 शेतकऱ्यांना (40 लाख 23 हजार 2944 रु.) लाभ देण्यात आला आहे. राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन 2015-2016 ते 2018-2019 या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 50 पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती. तसेच, राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. ही परिस्थिती विचारात घेवून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. 50 हजारापर्यंत...

शेतकरी मित्रहो आपण सर्वजण वाट पाहत आहोत ती म्हणजे शेतकरी ५० हजार अनुदान कधी मिळणार ? कसे मिळणार? त्याचा फॉर्म कसा भरावा, कर्जमाफी यादीमध्ये आपण बसणार का ? हे सर्व आपल्याला प्रश्न पडलेले असणार त्यासाठी सर्व प्रश्नांची उत्तरे खालील प्रमाणे मिळतील. राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी असून शेती व शेतीशी निगडीत कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडीत कर्जाची मुदतीत परतफेड होवू शकली नाही. यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेती कामांकरिता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वेबसाईट महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा सन २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. योजनेचा तपशिल – १) या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना” संबोधण्यात येईल. २) नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८, सन २०१८ १९ आणि सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात ...

महाराष्ट्रात शेती हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे आणि शेतकऱ्यांना दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पीक अपयश यासारख्या असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यांचे कृषी उपक्रम चालवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज आहे. या संदर्भात शासनाने राज्यात महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकर्‍यांना त्यांचे अल्पकालीन पीक कर्ज फेडण्यास मदत करणे आणि त्यांना वेळेवर परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हे आहे. परिस्थितीचा आढावा राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी आहेत आणि ते शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज आणि शेतीशी संबंधित कामांसाठी कर्ज घेतात. मात्र, राज्याच्या विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि राज्याच्या काही भागात अवकाळी पावसामुळे 2015-16 ते 2018-19 या चार वर्षांत शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परिणामी, शेतकरी दिवाळखोर बनतात, ज्यामुळे कर्जाचे दुष्टचक्र आणि शेतीच्या कामासाठी नवीन पीक कर्ज घेण्यास अडचणी येतात. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा शुभारंभ 2019 च्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची परतफेड करण्यास मदत करण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली. नियमितपणे पैसे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2020 मध्ये 50,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर ऑफर देण्यात आली होती. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे, राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे हे आश्वासन पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. प्रोत्साहनाची तरतूद 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारने म्हटले आहे की जे शेतकरी 2022-23 मध्ये पिकांसाठी वेळेवर कर्जाची परतफेड क...

राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी असून ते शेती तसेच शेतीच्या कामांकरिता लागणारी अवजारे घेण्यासाठी बँका तसेच सहकारी संस्था यांच्याकडून कर्ज हे घेत असतात सन 2015-16 ते 2018-19 या सलगच्या 4 वर्षांमध्ये राज्याच्या विविध भागात दुष्काळ तसेच अवकाळी पाऊस यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षामध्ये कर्जाची दिलेल्या मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही.त्यामुळे शेतकरी हा कर्जबाजारी बनला आहे,त्यामुळे नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन 2019 वर्षी हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कमी मुदतीच्या पिक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना 50 हजार पर्यंत अतिरिक्त लाभ देण्याचा महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे.याचा निर्णय 2020 च्या अधिवेशनात करण्यात आली होती परंतु राज्यात उद्भवलेल्या covid -19 कोरोना व्हायरसमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला.राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली त्यामुळे ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर 2022 च्या अधिवेशनामध्ये कमी मुदतीच्या कर्जाची परफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत अतिरिक्त लाभ सरकार तर्फे देण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यामुळे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार लाभ त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येईल. हे देखील वाचा» आधार कार्ड अपडेट कसे करावे I अपडेट करा घरबसल्या योजनेचा तपशील • या योजनेला "महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना" असे म्हणण्यात येईल. • योजनेमध्...

भारताच्या विविध मंत्रालयांनी अनेक लोकोपयोगी योजना सादर केल्या आहेत. या योजना एकतर केंद्रीय,राज्यानुसार किंवा केंद्र व राज्य सहयोगाद्वारे अंमलात आणल्या जातात. त्या खालीलप्रमाणे :traktar शासकीय योजनांची यादी [ ] योजना मंत्रालय प्रारंभ दिनांक / वर्ष अनुदान/ स्थिती क्षेत्र तरतुदी कृषी १३-०१-२०१६ पिके व शेतकऱ्यांशी संबंधीत ग्रामीण व शेती कोणासही बंधनकारक नाही ०९-०५-२०१५ निवृत्तिवेतन निवृत्तिवेतन क्षेत्राशी संबंधित सामाजिक क्षेत्राची योजना कृषी २०१९ सौर कृषी पंप योजनेत सौर पंप वाटप केले जातील या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करून देईल आणि जुने डिझेल आणि विद्युत पंप सौर पंपमध्ये रूपांतरित केले जातील २००९ छोट्या फ्लोरोसंट दिव्यांची किंमत कमी करणे १९५४ आरोग्य केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कौटुंबिक सदस्यांसाठी वैद्यकीय निगा व सोयी २००३ ऊर्जा २०१५ ग्रामीण विद्युत पुरवठा भारताच्या ग्रामीण भागातील घरांना २४x७ अखंडित विद्युत पुरवठा करणे ग्रा वि २०१५ ग्रामीण विकास हा भारत सरकारचा एक प्रकल्प आहे.याद्वारे विशेषतः, दारिद्र्यरेषेखाली व अनु. जाति व जमातीच्या युवकांना यात जुळवुन, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे, फायदा होणारा रोजगार पुरविण्याचा हेतू आहे. द व मा तं July 1, 2015 1 Lakh Crore Digitally Empowered Nation भारताच्या नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने शासकीय सेवा उपलब्ध करून देणे जेणेकरून लोकांना अद्ययावत माहितीच्या व संवादाच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा होईल. ३१-३-२००७ शेतकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार शेतमाल व प्रक्रिया केलेली शेती-उत्पादने ठेवता येतील अशी संलग्न सुविधांसह कोठारे तयार करणे. .दर्जानिर्धारणाद्वारे, मानकीकरण व...