Mp विधानसभा में sc-st की सीटें

1st नवम्‍बर, 1956 को मध्‍यप्रदेश बनने के बाद मध्‍यप्रदेश विधानसभा का अपने वर्तमान रूप में पुनर्गठन हुआ. इस पुनर्गठन में विन्‍ध्‍यप्रदेश, मध्‍यभारत, महाकौशल और भोपाल राज्‍य की विधान सभाओं को शामिल किया गया। इन विधानसभाओं का एकीकरण होते ही इन चारों विधानसभाओं के सदस्‍य अपने आप मध्‍यप्रदेश की नयी और पहली विधानसभा के सदस्‍य बन गये। Read more...

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की अधिकतम एससी-एसटी सीटें जीती थीं. पार्टी ने 2014 के चुनावों में 131 निर्वाचन क्षेत्रों में 67 और 2019 में 77 सीटें जीतीं. दोनों सामाजिक समूह बीजेपी के लाभार्थी (केंद्रीय कल्याण) योजनाओं के केंद्र का अहम हिस्सा रहा है. अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी ने रणनीति बदली है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी की एससी-एसटी पहुंच को और बढ़ाया जाएगा. क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावी राज्यों में इन एससी-एसटी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है. कर्नाटक में, बीजेपी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 36 सीटों में सिर्फ 8 सीटें जीतने में सफल रही. पार्टी आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित सीटों में से एक भी सीट जीत नहीं पाई. वहीं, कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनावों में 21 एससी सीटों में 12 और 14 एसटी सीटों में 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. श्रीरामुलु और गोविंद करजोल जैसे एससी-एसटी समुदायों के बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी अपनी सीट हार गए थे. बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी अनुसूचित जाति (लेफ्ट) के लिए आरक्षण बढ़ाने के अपने फैसले के बारे में अनुसूचित जाति के मतदाताओं को समझाने में फेल रही. इस कारण बंजारा, भोवी और अनुसूचित जाति (राइट) समुदायों के मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया. चुनावों से ठीक पहले बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 17 प्रतिशत एससी कोटा में आंतरिक आरक्षण को सबसे पिछड़े एससी (लेफ्ट) के लिए 6 फीसदी, कम पिछड़े एससी के लिए 5.5 फीसदी अनुसूचित जाति के लिए 4.5 फीसदी कोटे के रूप में बांटने का फैसला किया था. दिल्ली में बीज...

Madhya Pradesh Vidhansabha Chunav 2023: मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh 2023) के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं. दोनों ही पार्टियों की नजर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के वोट बैंक पर है.इसी के चलते कांग्रेस सम्मेलन कर रही है तो अब इसी के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है. शिवराज सरकार ने चार सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया. इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी मिली जानकारी के अनुसार मंत्री समूह को 45 दिन के अंदर अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा.वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी,MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और उघोग मंत्री राजवर्धन सिंह दात्तीगांव मंत्री इस समूह के सदस्य होंगे. वहीं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव इस समूह के सचिव होंगे और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग सचिव इस समूह के सह-सचिव होंगे. बता दें कि मंत्री समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए हितधारकों ,दलित इंडिया चेम्बर्स कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीस (DICCI) से सुझाव लेकर सुझावों पर गहन विचार विमर्श कर विस्तृत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा. मंत्री समूह करेगा ये कार्य मंत्रियों का समूह सरकार के निवेश, नीतियों और योजनाओं में विशिष्ट वित्तीय या गैर- वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगा. इस वर्ग के व्यवसायियों को शासकीय उपार्जन में प्राथमिकता और न...

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अब आठ लाख रुपये वार्षिक आय वाले एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में इसकी घोषणा की थी। अभी जिन विद्यार्थियों या अभिभावक की वार्षिक आय छह लाख रुपये है, उन्हें ही छात्रवृत्ति की पात्रता है। इसके साथ ही मानविकी विषय को भी छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा प्रस्ताव सरकार ने वर्ष 2014 में एससी-एसटी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए पात्रता वार्षिक आय सीमा पांच लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपये की थी। मुख्यमंत्री ने इसे आठ लाख रुपये करने की घोषणा की थी। एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रविधान किया जा चुका है। अब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें अब मानविकी विषय को भी शामिल किया जा रहा है। विद्यार्थियों की संख्या 50 ही रहेगी अभी स्नातकोत्तर एवं पीएचडी के लिए इंजीनियरिंग, प्योर साइंस एवं एप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल, मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कामर्स एवं एकाउंटिंग फायनेंस, फारेस्ट्री एंड नेचरल साइंस एवं विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि योजना में विद्यार्थियों की संख्या पूर्वानुसार ...

SC-ST वर्ग पर फोकस करने के लिए बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई है. बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इस दौरान पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई. बैठक में मोर्चे की आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया. इस वर्ग तक पुहंच बनाना जरूरी- वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में कई जातियां और उपजातियां हैं. सभी जातियों और उपजातियों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बने, इस पर बैठक में मंथन किया गया. उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्थापना के लिए भी विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में अनुसूचित जाति के राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के नेता अनुसूचित जाति वर्ग और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. सभी नेताओं ने आने वाली चुनौतियों का मिलकर समाधान निकालने पर चर्चा की. बीजेपी से जुड़ी इस खबर पर भी डालें नजर बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति (BJP State Working Committee) की हाल ही में बैठक हुई. इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव भी पास किये गए. इनमें एक राजनैतिक और दूसरा कोरोना काल के हालात पर था. समापन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए काम करें. दिखावा बंद करें. बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पास राजनीतिक प्रस्ताव में कोरोना रोकने की नाकामी का ठीकरा तत्कालीन कमल नाथ सरकार पर फोड़ा गया. इसके साथ ही जनता के हित की योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया गया. क...

MP Caste Politics BJP Congress Mega Plan For SC ST To Win Assembly Election 2023 Bhopal mpds | MP में चुनावी समर में महारथियों का 'कास्ट प्लान' तैयार, राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति को साधना क्यों है जरूरी Hindi News MP में चुनावी समर में महारथियों का 'कास्ट प्लान' तैयार, राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति को साधना क्यों है जरूरी MP Politics: मध्य प्रदेश में भी सत्ता पाने में आदिवासी वोटबैंक (Caste Politics In Madhya Pradesh) निर्णायक भूमिका में रहते हैं. एमपी में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2023) होने है, इसलिए इस वोटबैंक को साधने की कोशिश जारी है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि प्रदेश में चुनावी समर आते ही राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति, आदिवासियों की अहमियत क्या है और क्यूं है. SC ST In MP Politics: मध्य प्रदेश में चुनावी (Madhya Pradesh Election 2023) साल में आते ही राजनीतिक महारथियों का फोकस एससी-ओसटी और आदिवासी वर्ग (Caste Politics In MP) पर मुड़ गया है. बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनावी प्लान अनुसूचित जाति को साधने के हिसाब से बना लिया है और जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है. कांग्रेस अनुसूचित जनजातीय विभाग का बड़ा सम्मेलन कर रही है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamalnath) सियासी कास्ट प्लान तैयार कर रहे हैं. इसी के सहारे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने की उम्मीद लगा रही है. दूसरी तरफ फरवरी से बीजेपी विधानसभा वार अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन करेगी. बीजेपी आलाकमान (BJP) ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों को इसे ध्यान में रखकर किया जाए. एमपी में साल 2023 में विधानसभा (MP Assembly Election 2023) चुनाव हैं. ...

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (SC & ST) की कुल आबादी 30.9 फीसदी है. प्रतिशत के आधार पर पंजाब के बाद देश में दूसरी सबसे ज्यादा अनुसूचित आबादी (SC) आबादी हिमाचल प्रदेश में रहती है. हिमाचल की कुल आबादी का करीब 25.2% अनूसचित जातियां हैं. इसके अलावा 5.7% आबादी अनुसूचित जनजातियों (ST) में आती है. आइये देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के दलित वोट का क्या कोई पैटर्न है. लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा SC-ST हिमाचल प्रदेश में जिले वार SC/ST आबादी देखें तो प्रदेश के लाहौल स्पीति में 81.44% और किन्नौर में 57% आबादी एसटी है. इसके अलावा चम्बा में भी 26.1% आबादी अनुसूचित जनजाति (ST) से सबंध रखती है. ये भी पढ़ें- वहीं, अनूसूचित जाति (SC) की सबसे ज्यादा आबादी (30.34%) सिरमौर जिले में रहती है. इसके बाद मंडी (29.38%), सोलन (28.35%), कुल्लू (28.01%), शिमला (26.51%), बिलासपुर(25.92%), हमीरपुर (24.02%), ऊना (22.16 %) चम्बा (23.81%), चम्बा (21.52%), कांगड़ा (21.15%) और किन्नौर(17.53 %) जिले में आती है. वही लाहौत स्पीति में राज्य की अनुसूचित जाति की आबादी महज 7.08 % है. आरक्षित सीटों पर कोई ट्रेंड नहीं वहीं, अगर पार्टीवार चुनाव दर चुनाव SC-ST सीटों पर जीत का आंकड़ा देखा जाए. तो हमेशा जीतने वाले पार्टी के संबध में ही पलट जाता है. साल 1985 के चुनावों में कांग्रेस को 19 में से 17 आरक्षित सीटें मिली थी. वहीं 1977 में के चुनावों में जनता पार्टी को 16 सीटें मिली थी. अगर पिछले 10 विधानसभा चुनावों के आंकड़ें देखें तो पता चलता है कि ये बीजेपी कांग्रेस में करीब करीब आधी आधी बंटी है. अब तक भाजपा को कुल 87 सीटें और कांग्रेस को कुल 89 सीटें मिली हैं. 5 सीटें अन्य या आजाद उम्मीदवारों ...

Madhya Pradesh Vidhansabha Chunav 2023: मध्यप्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh 2023) के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं. दोनों ही पार्टियों की नजर अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के वोट बैंक पर है.इसी के चलते कांग्रेस सम्मेलन कर रही है तो अब इसी के मद्देनजर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है. शिवराज सरकार ने चार सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया. इन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी मिली जानकारी के अनुसार मंत्री समूह को 45 दिन के अंदर अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा.वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी,MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और उघोग मंत्री राजवर्धन सिंह दात्तीगांव मंत्री इस समूह के सदस्य होंगे. वहीं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव इस समूह के सचिव होंगे और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग सचिव इस समूह के सह-सचिव होंगे. बता दें कि मंत्री समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराने के लिए हितधारकों ,दलित इंडिया चेम्बर्स कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीस (DICCI) से सुझाव लेकर सुझावों पर गहन विचार विमर्श कर विस्तृत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा. मंत्री समूह करेगा ये कार्य मंत्रियों का समूह सरकार के निवेश, नीतियों और योजनाओं में विशिष्ट वित्तीय या गैर- वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार करेगा. इस वर्ग के व्यवसायियों को शासकीय उपार्जन में प्राथमिकता और न...

MP Caste Politics BJP Congress Mega Plan For SC ST To Win Assembly Election 2023 Bhopal mpds | MP में चुनावी समर में महारथियों का 'कास्ट प्लान' तैयार, राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति को साधना क्यों है जरूरी Hindi News MP में चुनावी समर में महारथियों का 'कास्ट प्लान' तैयार, राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति को साधना क्यों है जरूरी MP Politics: मध्य प्रदेश में भी सत्ता पाने में आदिवासी वोटबैंक (Caste Politics In Madhya Pradesh) निर्णायक भूमिका में रहते हैं. एमपी में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2023) होने है, इसलिए इस वोटबैंक को साधने की कोशिश जारी है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि प्रदेश में चुनावी समर आते ही राजनीतिक जमीन पर अनुसूचित जाति, आदिवासियों की अहमियत क्या है और क्यूं है. SC ST In MP Politics: मध्य प्रदेश में चुनावी (Madhya Pradesh Election 2023) साल में आते ही राजनीतिक महारथियों का फोकस एससी-ओसटी और आदिवासी वर्ग (Caste Politics In MP) पर मुड़ गया है. बीजेपी और कांग्रेस ने अपना चुनावी प्लान अनुसूचित जाति को साधने के हिसाब से बना लिया है और जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है. कांग्रेस अनुसूचित जनजातीय विभाग का बड़ा सम्मेलन कर रही है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamalnath) सियासी कास्ट प्लान तैयार कर रहे हैं. इसी के सहारे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने की उम्मीद लगा रही है. दूसरी तरफ फरवरी से बीजेपी विधानसभा वार अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन करेगी. बीजेपी आलाकमान (BJP) ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की हर छोटी-बड़ी गतिविधियों को इसे ध्यान में रखकर किया जाए. एमपी में साल 2023 में विधानसभा (MP Assembly Election 2023) चुनाव हैं. ...

SC-ST वर्ग पर फोकस करने के लिए बीजेपी कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई है. बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इस दौरान पार्टी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई. बैठक में मोर्चे की आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया. इस वर्ग तक पुहंच बनाना जरूरी- वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में कई जातियां और उपजातियां हैं. सभी जातियों और उपजातियों तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बने, इस पर बैठक में मंथन किया गया. उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्थापना के लिए भी विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में अनुसूचित जाति के राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई. शर्मा ने कहा कि हमें गर्व है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के नेता अनुसूचित जाति वर्ग और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. सभी नेताओं ने आने वाली चुनौतियों का मिलकर समाधान निकालने पर चर्चा की. बीजेपी से जुड़ी इस खबर पर भी डालें नजर बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति (BJP State Working Committee) की हाल ही में बैठक हुई. इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद प्रस्ताव भी पास किये गए. इनमें एक राजनैतिक और दूसरा कोरोना काल के हालात पर था. समापन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए काम करें. दिखावा बंद करें. बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पास राजनीतिक प्रस्ताव में कोरोना रोकने की नाकामी का ठीकरा तत्कालीन कमल नाथ सरकार पर फोड़ा गया. इसके साथ ही जनता के हित की योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया गया. क...