पंचायतींना घटनादुरुस्ती घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला

Home Page • प्रीमियम • ताज्या • मुख्य • पुणे • मुंबई • महाराष्ट्र • • • • • • • • • • • • • • • • • • • देश • ग्लोबल • मनोरंजन • सप्तरंग • YIN युवा • फोटो स्टोरी • व्हिडिओ स्टोरी • सकाळ मनी • क्रीडा • आणखी.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Advertise With Us • About Us देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. या निकालाच्या निमित्ताने पंचायतराज संस्थांसाठी करण्यात आलेली ७३ वी घटनादुरुस्ती नेमकी काय आहे, हा मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे या लेखात आपण ७३ वी घटनादुरुस्ती नेमकी काय आहे, या घटनादुरुस्तीतील प्रमुख तरतुदी काय आहेत आणि ही घटनादुरुस्ती आणि पंचायतराज संस्थांवरील प्रशासकराज यामधील परस्पर संबंध काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पंचायत राज (Panchayat raj) संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो. या तीनही संस्था या ग्रामीण भागातील विकासाशी निगडित आहेत. यापैकी जिल्हा परिषद ही जिल्हा स्तरावर, पंचायत समिती तालुका पातळीवर तर, ग्रामपंचायत ही गाव पातळीवर कार्यरत असणारी संस्था आहे. जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय, पंचायत समित्यांना जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतींमधील दुवा तर, ग्रामपंचायतींना गावगाडा हाकणाऱ्या संस्था म्हणून ओळखले जाते. या सर्व संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने २४ एप्रिल १९९३ ला ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीला २४ एप्रिल २०२२ ला २९ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. यामुळे यंदा या घटनादुरुस्तीने तिसाव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. एकीकडे या घटनादुरुस्तीची वाटचाल तीन दशके पूर्ण करण्याकडे चालू असतानाच, महाराष्ट्र सरकारने य...

७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामपंचायत संदर्भात झालेले महत्त्वाचे बदल ग्रामसभा महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीच्या कायदयाने अगोदरच ग्रामसभा सुरु झाल्या होत्या. आता घटना दुरुस्तीमुळे या ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे मतदार हे ग्रामसभेचे सदस्य आहेत. या सदस्यांना ग्रामसभेच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचा आणि ग्रामपंचायतीच्या विकासासंबंधी माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्यांना गावच्या विकासात सहभागी होण्याचा, त्याची दिशा ठरविण्याचा अधिकार आहे. आता वर्षभरात ग्रामसभेच्या एकूण सहा सभा घेणे बंधनकारक असून २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर आणि १ मे या तारखांना ग्रामसभा घेणे अनिवार्य आहे. तर उर्वरित दोन पैकी पहिली एप्रिल मध्ये ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा अहवाल व जमाखर्च मांडण्यासाठी आणि पुढील वर्षाच्या कामाचे नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी घेणे आवश्यक आहे. आता कायदयाने ग्रामसभांचे कार्यक्षेत्र, नियम, अटी, ग्रामसभा घेण्याच्या पद्धती व ग्रामसभांसाठी स्त्री-पुरुषाचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती व स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. पंचायतराज मध्ये विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळेच गावाचे निर्णय आता गावपातळीवर घेणे शक्य होईल. तसेच आरक्षणामुळे मागासवर्गीय व स्त्रियांना प्रतिनिधीत्व करण्याची आणि त्यांच्या प्राधान्य क्रमाच्या गरजांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. तसेच ग्रामसभा हे असे व्यासपीठ आहे की, ज्याचा उपयोग मागासवर्गीय जाती, स्त्रीया, गरीब हे विकासामधील त्यांचा हिस्सा त्यांना मिळावा, त्यांच्या गरजा, आशा आकांक्षांना न्याय मिळावा यासाठी करू शकतात. ग्रामसभेच्या माध्यमातून निर्णय प्रक्रियेत सर्व ग्रामस्थांनी सहभाग घेणे व एकूणच विकासाच्या विविध टप्प्य...

भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत प्राचीन काळामध्ये गावाचा कारभार पंचायत मार्फत होत असे. वेदिक काळामध्ये गावचा कारभार ग्रामसभा पाहत असे व अश्या ग्रामसभेची निवड जनतेमार्फत केली जाते. तसेच गावच्या प्रमुखाला ग्रामिणी या नावाने संबोधले जायचे. तसेच रामायण व महाभारतामध्ये गावसभा व जनपद या शब्दांचा उल्लेख आढळतो. बुद्ध कालीन जातक कथामध्ये भारतातील शिलालेखावरील गाव हे स्वयंशासित होते असा उल्लेख आढळतो. त्याचप्रमाणे कौटिल्याच्या “अर्थशास्त्र” या ग्रंथामध्ये सुद्धा ग्राम प्रशासनाचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. तसेच प्राचीन कालखंडालाच पंचायत राजचे सुवर्ण युग मानले जाते. ग्रीस मधून आलेल्या “मॅगेस्थेनिस” या प्रवाशाने आपला प्रवास वर्णनात ग्रामपंचायतीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. मोगल कालखंडामध्ये पंचायत राज संस्थांना हळू हळू उतरती कळा लागली. याच कालखंडात शहरीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले व गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया हि पदे निर्माण करण्यात आली. पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ब्रिटिश कालखंडामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास नष्ट झाल्या. परंतु याच कालखंडामध्ये १६८७ ला देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन करून या संस्थांना उजाळा देण्यात आला. १८७० ला लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या ठराव मांडला; त्यामुडेच त्याना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हणतात. १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी पंचायत राज संबधी कायदा केला. त्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज संस्थेचे जनक म्हणतात. भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतींना मान्यता देऊन घटनेचे कलम ४०मध्ये ग्राम...

73 वा दुरुस्ती कायदा 1992 हे योग्य उत्तर आहे. Key Points • 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा दिला. • 73 वा दुरुस्ती कायदा, 1992: • पंचायत राज संस्थांना संवैधानिक दर्जा आणि संरक्षण दिले. • त्यात 'पंचायती' नावाचा नवीन भाग-IX जोडला गेला. • यात पंचायतींच्या कार्यात्मक बाबींचा समावेश असलेल्या अकराव्या अनुसूचीचा समावेश करण्यात आला आहे • भारतातील पंचायती राज व्यवस्थेची कल्पना ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचे प्रतीक आहे. • 73 व्या दुरुस्ती कायद्याने भारतीय संविधानात नवीन भाग IX आणि कलम 243 ते 243 जोडले. • 73 व्या दुरुस्ती कायद्याने भारतीय संविधानात अकराव्या अनुसूचीचा समावेश केला. • पंचायती राज हा शब्द जवाहर सर्व नेहरूंनी वापरला होता. • पंचायत राज कायदा 24 एप्रिल 1993 रोजी लागू झाला. • 2011 पासून 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस म्हणून पाळला जातो. • भारतातील पंचायती राज संदर्भात शिफारशींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या: • बलवंत राय मेहता समिती. • व्ही.टी. कृष्णम्माचारी समिती. • अशोक मेहता समिती. • जी.व्ही.के. राव समिती. • एलएम सिंघवी समिती • पी.के. थुंगून समिती. Additional Information • 86 वा घटनात्मक दुरुस्ती कायदा: • राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये शिक्षणाचा समावेश केला. • त्यात प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवला आणि 21A हे नवीन कलम जोडले. • हे घोषित करते की राज्य 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल. • त्‍याने कलम 45 च्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्‍ये विषय बदलला की त्‍यांनी 6 वर्षे वयापर्यंत पोहोचेपर्यंत सर्व मुलांसाठी लवकर बालपण काळजी आणि शिक्षण प्रदान केले जाईल. • अनुच्छेद 51A मध्ये एक नवीन मूलभूत कर्तव्...

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या संपूर्ण यादी pdf ( List of Constitutional Amendments in Marathi pdf) नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC Mantra या वेबसाईटवर आपले स्वागत आहे. या ठिकाणी आम्ही ‘ महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या संपूर्ण यादी pdf’(list of Constitutional Amendments in Marathi pdf) उपलब्ध करून देत आहोत. महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये मग ती MPSC असो किंवा Police bharati असो वा इतर कोणतीही स्पर्धा परीक्षा असो महत्वाच्या घटनादुरुस्त्यांवर नेहमी प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना मागील काही महत्वाच्या घटनादुरुस्त्यांबद्दल तसेच अलीकडे झालेल्या घटना दुरुस्तींचा अभ्यास करणे आवश्यक असते.. महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या संपूर्ण यादी pdf 1 ली घटनादुरुस्ती 1951: 1) सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला. 2) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतुदी असणारे कायदे 3) जमीन सुधारणा आणि इतर कायद्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी ९व्या परिशिष्टाचा समावेश 4) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधाराचा उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, परराष्ट्रासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणि गुन्ह्याला उत्तेजन देणे इ. बाबींचा समावेश ह्या मर्यादा वाजवी असतील, म्हणून न्याय प्रविष्ट असतील. 5) राज्यातील व्यापार: राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार वा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्यास त्यामुळे व्यापार आणि उद्योग करण्याच्या हक्काचा भंग होतो, या आधारावर ती कृती अवैध ठरविता येणार नाही. 2री घटना दुरुस्ती 1952: 1) लोकसभेचा एक सदस्य 7,50,000 लोकांपेक्षा अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या पध्द्तीने लोकसभेतील प्रातिनिधित्...

1) कोणामुळे ग्रामीण राजकारणात खुलेपणा आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होते 1) ग्रामसभा 2) ग्रामसेवक 3) सरपंच 4) ग्रामपंचायत • पंचायत राज सर्वात - शेवटचा स्तर आहे • ग्रामसभेत गावातील सर्व प्रौढ - 18 वर्षावरील मतदारांचा समावेश होतो • ग्रामसभेमुळे ग्रामपंचायतचे प्रशासक अधिकाधिक लोकाभिमुख जबाबदार व पारदर्शक होण्यास मदत होते • तर तुद - 73 व्या घटनादुरुस्तीने 243 ( ए ) स्थापना 2) भारतातील ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थेला काय म्हणतात 1) ग्रामपंचायत 2) पंचायत राज 3) जिल्हा परिषद 4) पंचायत समिती • पंचायतराज - ग्रामीण स्थानिक संस्थेला • नगरपालिका - शहरी स्थानिक संस्थेला 3) ग्रामपंचायतचे दैनिक कामासाठी कोण जबाबदार असते 1) सरपंच 2) पोलीस पाटील 3) ग्रामसेवक 4) तलाठी • ग्रामसेवक - ग्रामपंचायतचे दैनंदिन कामासाठी ग्रामसेवक असतो • ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यावर देखील ठेवणे • गावाचा ग्रामनिधी सांभाळणे • गावातील विविध कर गोळा करणे • ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलवणे व सभांची इतिवृत्त लिहिणे 4 ) जिल्हा परिषद सर्वात महत्त्वाची समिती कोणती 1) वित्त समिती 2) आरोग्य समिती 3) स्थायी समिती 4) कृषी समिती • जिल्हा परिषदेच्या सुरुवातीला आठ समित्या होत्या परंतु सध्या दहा समिती आहेत • 1992 मध्ये - महिला व बालकल्याण समिती स्थापना करण्यात आली • 1993 मध्ये - जलसंधारण व पाणीपुरवठा समितीची स्थापना करण्यात आली • स्था यी समिती एकूण सदस्य 15 ■ सचिव - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी • सभापती - ( पदसिद्ध ) जिल्हा परिषद अध्यक्ष • स्थायी समितीचे कार्य -- जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी देणे • सीईओ - एक महिन्याची रजा देणे • जिल्हा परिषदच्या सर्व कामाचा प्रगतीचे नियमन व कालावधी यांचे पुनर्विलोकन करणे • Zp चे जमाखर्चाचे मासिक ...

प्रस्तावना :- ग्रामपंचायती स्वावलंबी होवून त्यांना स्वायत्त संस्थाप्रमाणे आपला कारभार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून केंद्गशासनाने 73 वी घटना दुरूस्ती केली . त्यामुळे ग्रामपंचयतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे .अशा त-हेने ग्रामपंचयतीची वाटचाल गावातील लोकांना सामाजिक न्याय मिळावा आणि त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा या दिशेने सुरू झाली आहे. देशाचा सर्वागिंन विकास होण्यासाठी केंद्गशासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विकास योजनाचा लाभ अगदी तळागाळातील माणसाला मिळावा व त्यांची उन्नती / प्रगती व्हावी यासाठी सत्तेचे विकेंद्गीकरण करून जिल्हा परिषद समित्या व ग्रामपंचायती यांना अधिकार देण्यात आले. शासन विविध योजनाﾠराबवते या योजनांचा ख-या अर्थाने .लाभ होवून गरीब जनतेचे जीवन सुधारणे हा हेतू आहे. विविध शासकिय योजनांचा लाभ घेवून ग्रामीण लोकांचे राहणीमान उंचावणे ही शासनाची अपेक्षा आहे. अशा सर्व योजनांची माहिती जनतेपर्यत पोहचणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पुणे जिल्हा हा 13 तालुक्यामध्ये विभागलेला असून एकूण 1408ग्रामपंचायती कार्यरत आहेत .कार्यरत एकूण 1408 ग्रामपंचायतची लोक संख्या 3258913 इतकी आहे त्यापैकी अनुसूचित जातीची लोक संख्या 243580 व अनुसूचित जमातीची लोक संख्या 203838 इतकी आहे. ग्रामीण भागाच्या क्षेत्रफाळाचा विचार करायाचा झाल्यास 15642 चौ.कि.मी. ने व्यापलेला आहे. ग्रामीण भागातील तळागाळातील लोकांपर्यत प्रस्तुत केलेल्या विविध शासकिय (केंद्ग शासन,राज्य शासन ) योजना ग्रामपंचायत विभाग ,जिल्हा परिषदेमार्फत प्रभाविणे राबविल्या जात आहेत.सर्वसामान्य व्यक्तीबरोबरच , मागासवर्गीय व दारिद्ग रेषेखालील व्यक्ती दारिद्ग रेषेच्या वर आणुन त्याला आर्थिकदृष्टया स्वंयपुर्ण करणे हीच एकम...

73 Amendment Information in Marathi 73 वी घटनादुरुस्ती 1992 : भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याच्या उद्देशानेसन 1992-93 मध्ये 73 वी घटना दुरुस्तीकरण्यात आली . 73 व्या घटना दुरुस्ती नुसार भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सवैधानिक दर्जादेण्यात आला त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अभ्यास करताना 73 व्या घटना दुरुस्ती ची दखल घेणे अपरिहार्य ठरते . या लेखात 73 वी घटनादुरुस्ती बद्दलसंपूर्ण आणि तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे . हा लेख 73 वी घटना दुरुस्तीका करण्यात आली ? 73 व्या घटना दुरुस्तीचा उद्देश काय ? 73 वी घटना दुरुस्तीकशाशी संबंधीत आहे ? त्याचबरोबर 73 व्या घटना दुरुस्तीचे महत्त्वआणि ठळक वैशिष्ट्यांचे वर्णन करतो . घटनात्मक दर्जा वेदवाङमयातील संदर्भावरुन स्थानिक स्वराज्य संस्था ही संकल्पना भारतात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे . त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कारभार स्थानिक लोकांच्या सहभागातून व सहकार्यातून कश्या पद्धतीने करायला हवा ही कल्पना भारतीय लोकांसाठी काही नवीन नाही . 1907 मध्ये नियुक्त केलेल्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेला प्राधान्य देण्यात आले . त्यानुसार प्रत्येक खेड्यात ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यात यावी या दृष्टीने प्रयत्न चालू झाले . मुंबई प्रांतात देखील 1920 मध्ये मुंबई ग्रामपंचायत कायदा करण्यात आला . या कायद्यानुसार मुंबई प्रांतात ग्रामपंचायतींची स्थापना झाली . 15 ऑगस्ट 1947 भारत स्वतंत्र झाला ; तर 26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना स्वीकृत होऊन 26 जानेवारी 1950 रोजी घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली . स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महत्वाचा घटक म्हणून सुरुवातीला फक्त ग्रामपंचायतींना मान्यता देऊन घटने...

p. 1- 1 [Multi Choice Question] Description: This is a Most important question of gk exam. Question is : ............घटनादुरुस्तीने पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. , Options is : 1. ७३ व्या , 2. ७० व्या , 3.१०० व्या , 4. ७५ व्या , 5. NULL Publisher: mympsc.com Source: Online General Knolwedge ............घटनादुरुस्तीने पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. This is a Most important question of gk exam. Question is : ............घटनादुरुस्तीने पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे. , Options is : 1. ७३ व्या , 2. ७० व्या , 3.१०० व्या , 4. ७५ व्या , 5. NULL Correct Answer of this Question is : 1 Online Electronics Shopping Store - Buy Mobiles, Laptops, Camera Online India Electronics Bazaar is one of best Online Shopping Store in India. Buy online Mobile Phones, Laptops, Tablets, Cameras & much more at best prices. Buy Now! online shopping Electronics india, online shopping in india, online shopping store, buy electronics online, online electronics shopping, online shopping stores, electronics online shopping, online electronics store, online electronic shopping india, online electronics store india 📌 खालील विधाने लक्षात घ्‍या. (अ) राज्‍य सभेत मांडलेले परंतु लोकसभेत न मांडले गेलेले विधेयक लोकसभा भंग झाल्‍यास निष्‍कासीत होत नाहती. (ब) लोकसभेने पारीत केलेले परंतु राज्‍यसभेत न मांडले गेलेले विधेयेक लोकसभा भंग झाल्‍यास निष्‍कासी होते. (क) मागील सरकारची बाकी राहिलेली सर्वर विधेयेके पारित करणे नवीन सरकारला अनिवार्य आहे. • ☞ >महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिध्द लोकरूप क...