पोषण ट्रॅकर

Home Page • प्रीमियम • ताज्या • मुख्य • पुणे • मुंबई • महाराष्ट्र • • • • • • • • • • • • • • • • • • • देश • ग्लोबल • मनोरंजन • सप्तरंग • YIN युवा • फोटो स्टोरी • व्हिडिओ स्टोरी • सकाळ मनी • क्रीडा • आणखी.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Advertise With Us • About Us मुंबई, ता. २० : न्यायालयाने ‘पोषण ट्रॅक’ ॲपबाबत आदेश देऊनही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड दडपशाही सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केला आहे. याचा निषेध म्हणून प्रशासनाला तसेच शासनाला डिसेंबरपासून कोणतीही माहिती किंवा अहवाल न पाठवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. मराठीतील दोषरहित ‘पोषण ट्रॅकर अॅप’ आणि चांगल्या क्षमतेचा मोबाईल यांची पूर्तता होईपर्यंत बहिष्कार कायम राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी १५ नाव्हेंबरला आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यात आला हेता. त्या वेळी महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आझाद मैदानात येऊन मानधन वाढीबाबत सरकार गंभीर असल्याचे सांगितले. तसेच लवकरच ‘पोषण ट्रॅकर अॅप’ मराठीत करण्याचे आश्वासनदेखील शिष्टमंडळाला देण्यात आले; मात्र अद्याप मानधनवाढ तसेच पोषण अॅपही मराठीत केले नसल्याची ओरड होत आहे. त्यातच बहुतांश मोबाईल नादुरुस्त असून नवीन मोबाईल देण्याबाबत प्रशासनाच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्याचे कृती समिती सदस्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्य सेविका व प्रकल्प अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या खासगी मोबाईलमधून पोषण ट्रॅकरद्वारे माहिती पाठवण्याचे आदेश देतात. हा कर्मचाऱ्यां...

पुणे : राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये वापरले जाणारे पोषण ट्रॅकर अॅप त्वरीत मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावे, या अॅॅपचे प्रात्यक्षिक न्यायालयाला दाखवावे आणि हे अॅप मराठीत उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.९) राज्य सरकार व महिला व बालविकास आयुक्तालयाला दिला आहे. दरम्यान, या अॅपबाबत येत्या १३ जानेवारीला शपथपत्र (ॲफिडेविट) सादर करण्याचा आणि कोणत्याही परिस्थितीत बालकांना पोषण आहारापासून वंचित न ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. या अंतरिम आदेशामुळे प्रशासनाकडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे केले जाणारे खच्चीकरण कमी होऊन त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत होणार आहे. यामुळे राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्मावतीने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पोषण ट्रॅकर ॲप विरोधातील याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने याआधी याबाबत केंद्र व राज्य सरकार आणि एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्तालयाला आदेश दिला होता. परंतु या यंत्रणांनी या आदेशाचे पालन केलेले नसल्याचे निदर्शनास आले. न्यायालयाने याबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सर्व अंगणवाडी कर्मचारी या आदेशाचे पालन करणार आहेत. सरकारने किमान आता तरी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य भूमिकेकडे व मागणीकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही करू नये. - एम. ए. पाटील व शुभा शमीम, पदाधिकारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती.

राज्यात अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजारांपेक्षा अधिक पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून लवकरच ही भरती सुरु करण्यात येईल. त्याशिवाय मानधनवाढीसह नवीन मोबाईल, विमा, अंगणवाड्यांसाठी वर्ग आदी विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. Maharashtra Anganwadi Bharti 2023 राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज ‘वर्षा’ निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्त रुबल अग्रवाल यांचेसह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना-समितींचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजार 186 पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली असून ही भरती प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.अंगणवाडी केंद्रासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले वर्ग आणि भाड्याने घेतलेले वर्ग याचा आढावा घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विभागाला दिल्या. आढाव्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये हे वर्ग भरविण्याच्या संदर्भात त्यांना आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांग़ितले. कोविड काळात केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता लवकरच देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी सर्व अंगणवाडी कर...

मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंगणवाडी सेविकांना दिल्या गेलेल्या पोषण ट्रॅकर ॲपच्या भाषेसंदर्भात झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू घेतली आहे. केंद्र सरकारला आतापर्यंत फक्त इंग्रजी भाषेत माहिती भरण्याची सोय असलेल्या या ॲपमध्ये आता पुढच्या तीन महिन्यांत मराठी व इतर प्रांतीय भाषा उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. वर्षभरापासून यासाठी आंदोलन करणाऱ्या अंगणवाडी मदतनीस आणि सेविकांना आता दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी सरकारच्या पोषण अभियानाअंतर्गत पोषण ट्रॅकर हे मोबाईल ॲप गरोदर तसंच स्तनपान देणाऱ्या महिलांना पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेचा ऑनलाईन रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सरकारनं अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिलं होतं. मात्र या ट्रॅकरमध्ये माहिती भरण्यासाठी इंग्रजीचा वापर बंधनकारक होता. १५ मार्च २०२१ रोजी याविषयी जारी केलेल्या एका आदेशात या ॲपमध्ये फक्त इंग्रजीत माहिती भरता येते, आणि त्यासाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक विद्यार्थ्यांची मदत घ्यावी, असं सांगण्यात आलं होतं. "रोज रोज अंगणवाडी सेविका या कामासाठी कोणाची मदत कशी घेणार? हे शक्य तरी आहे का? या आधी देसखील कोर्टानं हे ॲप मराठीत का उपलब्ध करून दिलं जात नाहीये, अशी सरकारला विचारणा केली होती. मात्र त्यावर सरकारचा समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नव्हता," अंगणवाडी कृती समितीच्या शुभा शमीम इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाल्या. या ॲपला अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी विरोध केला. राज्यभरात त्याविरुद्ध आंदोलनंदेखील झाली. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात पोषण ट्रॅकरसोबतच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले गेलेले स्मार्टफोन्स कमी दर्जाचे असल्यानं काम करायला येणाऱ्या अडचणींमुळं फोनवापसी आंदोलन. फोटो - इंडी जर्नल आज उच्च न्यायालयाच्या मेनन व कर्णिक बेंच...

N ew poshan tracker app: जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार देश के जरूरतमंद नागरिकों के हित के लिए कई कठोर कदम उठा रहे हैं। इसी वजह से सरकार अपनी नई योजनाएं एवं सामाजिक हित के लिए लांच किए गए एप्लीकेशन को डिजिटल करण से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। आज के समय में रिलाइजेशन की मदद से सभी सरकारी कार्य एवं परियोजना का लाभ आसानी से प्रधान कराया जा रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया है जो कि सरकारी आंगनवाड़ी लाभार्थी एवं श्रमिक और पर्यवेक्षकों से संबंधित कार्यक्रम एवं कार्यालय से संबंधित क्रियाओं को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा। पोषण ट्रैकर अप्प सरकार द्वारा महाराष्ट्र के 52 जिओ के कॉल 90000 आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन एवं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। यदि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से या भारत सरकार के अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी कारण इस लेख के माध्यम से हम आपको पोस्ट ट्रैकर एप से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे कि पोषण ट्रैकर एप क्या है इसकी विशेषताएं लाभ और ऐप को कैसे डाउनलोड करें, poshan tracker app download for android, application download। निवेदन करेंगे इस आर्टिकल को अंत तक पड़े जिसके माध्यम से आप को पोषण ट्रैकर एप से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो पाएंगी। पोषण ट्रॅकर अँप डाउनलोड पोषण ट्रैकर अप्प डाउनलोड: पोषण ट्रैकर एप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्र एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर निगरानी रखना एवं उससे संबंधित सभी सेवा नागरिकों तक आसानी से प्रदान करना है। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं...

ओरोस : महिला व बाल विकास विभागाने सुरू केलेल्या पोषण ट्रॅकर अॅप व त्यात माहिती न भरल्यास मानधन कपात या विरोधात महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याबाबत न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असून इंग्लिश भाषेत पोषण ट्रॅकरवर माहिती न भरणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेंवर कोणतीही कारवाई करू नये. त्यांचे मानधन कपात करू नये, असे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती देतानाच अंगणवाडी सेविकांच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी ही एकप्रकारे महिला व बाल कल्याण विभागाला चपराक असल्याचे म्हटले आहे. याबाबत श्रीमती परुळेकर यांनी आज प्रसिद्धी पत्रक दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्राने अंगणवाडीच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिले आहे. वेगवेगळे अॅप दिले आहेत. अलीकडेच पोषण ट्रॅकर अॅप देण्यात आला आहे. हा अॅप काहींच्या फोनमध्ये अपलोड होत नाही. काहींना अपलोड झाल्यास व्यवस्थित काम करीत नाही. त्यात माहिती इंग्लिशमध्ये भरावी लागते. महाराष्ट्राची भाषा मराठी असताना तीचा वापर होत नसल्याने तक्रार केल्यावर काही प्रश्न मराठीत देण्यात आले होते; मात्र त्याची उत्तरे इंग्रजीमध्येच भरावी लागत होती. अलीकडे चार पाच वर्षात अंगणवाडी सेविकेसाठी दहावी शिक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यापूर्वी आठवी पास सेविका नियुक्त केली जायची. याबाबत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांना सांगितले असता ९० टक्के सेविकांनी अॅप सुरू केले आहे. जे सुरू करणार नाहीत, त्यांच्यावर मानधन कपात अथवा बंद अशी कारवाई केली जाईल, असे सांगितले गेले. त्यामुळे अनेकांनी माहिती भरण्यास सुरुवात केली. शेजारी व्यक्ती कडून किंवा पैसे देवून ही माहिती भरण्यास सुरुवात केली होती. ही माहिती रोजच्या रोज भरा...