सेंट्रल बैंक शेयर प्राइस

सरकार ने दो बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता लगभग साफ कर दिया है. कैबिनेट सचिव की अगुआई में हाल में हुई बैठक में इससे जुड़े तमाम नियामकीय और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई. अब इसकी मंजूरी के लिए विनिवेश पर गठित मंत्रियों के समूह या वैकल्पिक मैकेनिज्म के सामने पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट में किया था निजीकरण का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट भाषण में सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया था. इसके बाद नीति आयोग ने अप्रैल में कैबिनट सचिव की अगुवाई में बने सचिवों के कोर ग्रुप को कुछ बैंकों के नाम प्राइवेटाइजेशन के लिए सुझाए. सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था. इस साल फरवरी में रिपोर्ट आई थी कि केंद्र सरकार ने 4 मिड साइज बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बैंक ऑफ इंडिया (BoI), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) का नाम शामिल है. इन चार बैंकों में से दो का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-22 में होगा. बैंक यूनियन की ओर से निजीकरण का विरोध कमेटी ने निजीकरण की संभावना वाले बैंकों के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया. एएम की मंजूरी के बार इस मामले को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद निजीकरण के लिए जरूरी नियामकीय बदलाव किए जाएंगे. बैंक यूनियन इन दोनों बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का वि...

पंजीकृत पता 9th Floor, Chandermukhi, ,Nariman Point, Mumbai 400021 Maharashtra फोन: 022-66387818 022-66387575 फैक्स: 022-22835198 ईमेल: वेबसाइट: रजिस्ट्रार Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mill Compound, LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai 400078 Maharashtra फोन: 022-022-25960320 फैक्स: 022-022-25960329 ईमेल: वेबसाइट:

Go First दिवालिया मामला: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 4 लेनदारों ने NCLT में दिए आवेदन, 15 जून को हो सकती सुनवाई एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) सहित 4 वित्तीय संस्थाओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के सामने आवेदन दायर किए हैं। इन वित्तीय संस्थाओं में SMBC एफ्रो इंजन लीजिंग, ब्लूस्काई 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड और ब्लूस्काई 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है • • • • • • एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) सहित 4 वित्तीय संस्थाओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के सामने आवेदन दायर किए हैं। इन वित्तीय संस्थाओं में SMBC एफ्रो इंजन लीजिंग, ब्लूस्काई 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड और ब्लूस्काई 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है। इन आवेदनों पर NCLT गुरुवार 15 जून को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले गो फर्स्ट को लीज पर विमान/इंजन देने वाली कंपनियों- जैक्सन स्क्वायर एविएशन, इंजन लीज फाइनेंस बीवी, और बीओसी एविएशन ने इसकी दिवालिया याचिका मामले में आवेदन दिया था और इनके आवेदन पर भी 15 जून को ही साथ में सुनवाई हो सकती हैं। इससे पहले 5 जून को NCLT ने गो फर्स्ट के अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) से लेसर्स को मोरोटोरियम से छूट देने के आवेदन पर प्रतिक्रिया मांगी थी। लेसर्स का कहना है कि उन्होंने गो फर्स्ट के दिवालिया याचिका दाखिल करने से पहले ही लीज लाइसेंस रद्द कर दिया था, ऐसे में उनके ऊपर मोरोटिरियम की शर्तें नहीं लागू होनी चाहिए। लीज पर इंजन देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने तर्क दिया कि उनका आवेदन इंजनों की वापसी के लिए था और वे इस दौरान उनका निरीक्षण करना चाहते थे। गो फर्स्ट पर...

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Go First दिवालिया मामला: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 4 लेनदारों ने NCLT में दिए आवेदन, 15 जून को हो सकती सुनवाई एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) सहित 4 वित्तीय संस्थाओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के सामने आवेदन दायर किए हैं। इन वित्तीय संस्थाओं में SMBC एफ्रो इंजन लीजिंग, ब्लूस्काई 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड और ब्लूस्काई 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है • • • • • • एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) की दिवालिया याचिका मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) सहित 4 वित्तीय संस्थाओं ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) के सामने आवेदन दायर किए हैं। इन वित्तीय संस्थाओं में SMBC एफ्रो इंजन लीजिंग, ब्लूस्काई 19 लीजिंग कंपनी लिमिटेड और ब्लूस्काई 31 लीजिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है। इन आवेदनों पर NCLT गुरुवार 15 जून को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले गो फर्स्ट को लीज पर विमान/इंजन देने वाली कंपनियों- जैक्सन स्क्वायर एविएशन, इंजन लीज फाइनेंस बीवी, और बीओसी एविएशन ने इसकी दिवालिया याचिका मामले में आवेदन दिया था और इनके आवेदन पर भी 15 जून को ही साथ में सुनवाई हो सकती हैं। इससे पहले 5 जून को NCLT ने गो फर्स्ट के अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) से लेसर्स को मोरोटोरियम से छूट देने के आवेदन पर प्रतिक्रिया मांगी थी। लेसर्स का कहना है कि उन्होंने गो फर्स्ट के दिवालिया याचिका दाखिल करने से पहले ही लीज लाइसेंस रद्द कर दिया था, ऐसे में उनके ऊपर मोरोटिरियम की शर्तें नहीं लागू होनी चाहिए। लीज पर इंजन देने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने तर्क दिया कि उनका आवेदन इंजनों की वापसी के लिए था और वे इस दौरान उनका निरीक्षण करना चाहते थे। गो फर्स्ट पर...

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